सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (BADP):-
प्रारंभ :- सन् 1986-1987
सम्मलित क्षेत्र :- अंतराष्टीय सीमा पर राज्य के बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर जिलो के 13 विकास खंडो को सम्मलित किया गया
कार्यक्रम का उदे्श्य :- संसाधनो को विकसित करना व सुरक्षा व्यवस्था को कारगार बनाने के उदे्श्य से 7वीं पंचवर्षीय योजना मे प्रारंभन करना
इस योजना का वितपोषण केंद्र सरकार द्धारा किया जाता है
यह कार्यक्रम केंद्र सरकार वर्ष 1993-94 से पुनः मोडीफाइड सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के नाम से प्रारंभ किया गया
मरू प्रसार रोक योजना(CDP) :-
सम्मलित क्षेत्र :- राज्य के 10 मरूस्थलीय जिले बाडमेर, बीकानेर, चुरू, जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, झुझँनु, नागौर , पाली एंव सीकर
वित पोषण :- मरू विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पोषण किया जाता है
सुखा संभावित क्षे़त्र कार्यक्रम (DPAD):-
सम्मलित क्षेत्र :- राज्य के 11 जिलो यथा बासँवाडा, डुँगरपुर, उदयपुर, अजमेर, झालावाड, कोटा, बाराँ, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, एंव भरतपुर के 32 विकास खंडो मे लागू
वित पोषण :- केंद्र सरकार के द्वारा 75 प्रतिशत व राज्य सरकार के द्वारा 25 प्रतिशत
मरू विकास कार्यक्रम, मरूगोचर योजना, राष्ट्रीय सम विकास योजना
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| मरुभूमि परियोजनाएँ |
Frontier Regional Development Program (BADP):-
Commencement :- 1986-1987
Contained area: - 13 development blocks of Barmer, Jaisalmer, Bikaner, Ganganagar districts of the state were included on the international border.
Objective of the program: - To start in the 7th five year plan with the aim of developing resources and making the security system effective.
This scheme is financed by the central government
This program was started by the Central Government from the year 1993-94 in the name of Modified Border Area Development Program.
Maru Prasar Yojana (CDP) :-
Contained area :- 10 desert districts of the state Barmer, Bikaner, Churu, Jodhpur, Jaisalmer, Jalore, Jhujhunu, Nagaur, Pali and Sikar
Funding :- Under the Maru Development Program, it is funded by the Central Government.
Drought Potential Area Program (DPAD):-
Covered Area :- Applicable in 32 development blocks of 11 districts of the state like Basanwada, Dungarpur, Udaipur, Ajmer, Jhalawar, Kota, Baran, Tonk, Sawai Madhopur, Karauli, and Bharatpur.
Funding :- 75 percent by the central government and 25 percent by the state government
